पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ५०००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान कधी मिळणार?
राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये अनुदानासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण; सोलर पॅनलची अट अनिवार्य.
अनुदानाची घोषणा आणि प्रशासकीय तयारी राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana Gramin) च्या सर्व घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी या अनुदानासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. आता हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर मोठी हालचाल झाली आहे. या अनुदानासाठी वित्त विभागाकडून विशिष्ट ‘लेखाशीर्ष’ (Account Head) मंजूर करून घेण्याचा महत्त्वाचा टप्पा नुकताच पार पडला आहे.
लेखाशीर्ष मंजुरीमुळे निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा.
ग्राम विकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी एकाच दिवशी तीन वेगवेगळे शासन निर्णय काढून सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अशा तिन्ही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त अनुदान वितरित करण्याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची मंजुरी मिळवली आहे. यामुळे आता सरकारकडे कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे अनुदान वितरित करण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे. हे लेखाशीर्ष तयार झाल्यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया एका मोठ्या आणि सकारात्मक टप्प्यावर पोहोचली आहे.
अनुदानाची विभागणी आणि ‘सोलर पॅनल’ची अट.
वाढीव ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाची विभागणी दोन भागांमध्ये करण्यात आली आहे. यापैकी ३५,००० रुपये हे अनुदान लाभार्थ्याला थेट घरकुलाच्या बांधकामासाठी टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. तर उर्वरित १५,००० रुपये हे ‘पूरक अनुदान’ म्हणून दिले जाणार आहे. हे १५,००० रुपये मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अट जोडलेली आहे: लाभार्थ्यांनी आपल्या नवीन घरावर प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना किंवा ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसवणे अनिवार्य आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना घरासोबतच कायमस्वरूपी मोफत वीज मिळवण्यासाठी सरकार मदत करत आहे.
खात्यात पैसे जमा होण्याची संभाव्य वेळ
लेखाशीर्ष तयार झाला असला तरी, प्रत्यक्ष निधी वितरण सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे थांबलेले आहे. आचारसंहितेमध्ये अशा थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात (DBT) निधी वितरित करण्याची परवानगी नसते. आचारसंहिता साधारणपणे फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एकदा आचारसंहिता संपली की, शासनाकडून तातडीने पुढील प्रक्रिया सुरू करून निधीची मागणी केली जाईल. त्यामुळे या ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाचे प्रत्यक्ष वितरण मार्च २०२६ नंतरच सुरू झालेले पाहायला मिळू शकते.
