वगळलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई मंजूर.. पहा कोनते शेतकरी..?
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या, मात्र शासकीय मदतीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. ज्या जिल्ह्यांचा समावेश नुकसान भरपाईसाठी करण्यात आला नव्हता, अशा वगळलेल्या जिल्ह्यांसाठी अखेर मदत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी या संदर्भात तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GRs) निर्गमित केले असून, या माध्यमातून एकूण ६६३ कोटी रुपयांच्या आसपासची रक्कम वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
या मंजूर निधीमध्ये, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी ८८ कोटी ३४ लाख रुपयांची मदत समाविष्ट आहे. याचा थेट फायदा १ लाख ३६ हजार ६५० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होणार आहे. याव्यतिरिक्त, जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ९० कोटी ८६ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे.
यात प्रामुख्याने जालना, परभणी, बीड, जळगाव, अहिल्यानगर आणि पुणे विभागातील सोलापूर, पुणे, सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील जमीन खरडून गेलेल्या २० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी ५७ कोटींहून अधिक रकमेची भरपाई जाहीर झाली आहे.
जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने ४८२ कोटी १० लाख रुपयांचा सर्वात मोठा निधीही मंजूर केला आहे, जो ३ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी आहे. यात नागपूर, अमरावती, पुणे आणि कोकण विभागातील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकण विभागातील (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग) भात पिकाच्या नुकसानीसाठी १ लाख ६४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी ४८ कोटी ५९ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, नाशिक विभागातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांसाठी २०४ कोटी १० लाख रुपयांची भरीव मदत जाहीर झाली आहे. एकंदरीत, या तिन्ही शासन निर्णयांच्या माध्यमातून अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले शेती पिकांचे नुकसान भरून काढण्यास राज्य सरकार सज्ज झाले आहे, ज्यामुळे मदतीसाठी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे.
